नेपालगञ्ज । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले ऋण लिएर तिर्दिन भन्दै अवाञ्छित गतिविधि गर्नेहरुमाथि निगरानी गर्न सुरक्षा अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिएका छन् ।

गृह मन्त्रालयले बिहीबार बाँकेको नेपालगञ्जमा आयोजना गरेको लुम्बिनी प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठीमा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले सो निर्देशन दिएका हुन् ।

वित्तीय अपराधका कारण ठूलो संख्यामा नागरिक ठगिएका, सहकारी, मिटर ब्याज, अनुचित लेनदेन, सामाजिक सञ्जाल र इन्टरनेटमा अधारित भएर गरिएका अवैध काम, वैदेशिक रोजगारीका नाममा ठगी चुनौतीका रुपमा देखिएको समेत उनले बताए ।

सेवा प्रवाहमा हुने ढिलासुस्ती, अनुत्तरदायी प्रवृत्ति र भ्रष्टाचार प्रमुख चुनौतीका रुपमा देखापरेको भन्दै उनले वर्तमान सरकारले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको लक्ष्य लिएको उल्लेख गरे ।

गृह प्रशासनको पहिलो प्राथमिकता शान्ति र सुव्यवस्था कायम गरेर अपराध नियन्त्रण गर्ने लक्ष्य रहेको भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले त्यसलाई हासिल गर्न स्थानीय प्रशासनले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताए ।

मुलुकको आर्थिक समृद्धिको लागि अनुकूल वातावरण निर्माण गर्ने र परिवर्तनबाट ल्याएको लाभ जनताले उपभोग गर्ने वातावरण तय गर्न व्यवस्थाप्रति जनताको भरोसा अझ उच्च बनाउनु पर्नेमा उनले जोड दिए ।

संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वनका लागि राजनीतिक तथा संस्थागत आधार निर्माण भए तापनि प्रशासनिक, कानूनी एवं कार्यनीतिगत काम अझै बाँकी रहेको बताए ।

गृहमन्त्री श्रेष्ठले शुसासन कायम गर्नका लागि समाजको सिंगो प्रणाली सकारात्मक हुन जरुरी भएको औंल्याउँदै भष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्ने लक्ष्यमा नतिजामुलक कार्यढाँचा बनाउन स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन दिए ।

गृहमन्त्री श्रेष्ठले चेलीबेटी बेचविखन नियन्त्रण र अपराधसँग साठगाँठ गर्ने जोसुकैलाई सेवाबाट बर्खास्त गरिने चेतावनीसमेत दिए ।

दुई दिनसम्म सञ्चालन हुने सो गोष्ठीमा लुम्बिनी प्रदेशका १२ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रदेश र जिल्ला प्रमुख सहितका सुरक्षा अधिकारीहरु सहभागी छन् ।